बायको पदाधिकारी अधिकार मात्र नवरोबाला.

तालुक्यातील ग्राम पंचायतींमध्ये अजबच कारभार.

बायको पदाधिकारी अधिकार मात्र नवरोबाला.

उत्तम ब्राम्हणवाडे 

  देशात आणि राज्यात स्त्रियांना समान हक्क मिळावा यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेतील ५० टक्के जागा स्त्रियांना आरक्षित असल्यामुळे विविध पदावर स्त्री उमेदवार निवडून आल्या असल्या तरी, घरच्या पुरुषी अहंकारापुढे नवरोबाच पत्नीला मागे ठेवून स्वतः शासकीय कार्यालय तसेच सामाजिक कार्यक्रमातही पुढे पुढे करतानाचे चित्र नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात सर्वत्र पाहायला मिळते आहे.यात तर कित्येक निवडून आलेल्या स्त्रियांनी कधी कार्यालयाच्या पायऱ्याही चढल्या नसल्याचे दिसते.

स्त्रिया सर्वच क्षेत्रात सक्षम व्हाव्या या दृष्टीने स्त्रियांसाठी साध्या ग्रामपंचायत सदस्यापासून तर सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष यात स्त्रियांना आरक्षण दिले आहे. तालुक्यात नुकत्याच काही ग्रामपंचायतच्या निवडणुकाही पार पडल्या. अनेक गावात महिला सरपंचपदी विराजमानही झाल्या. स्त्रियांमध्ये गाव सांभाळण्याची क्षमताही आहे.

परंतु पुरुषी अहंकारापुढे संविधानिक मार्गाने निवडून आलेल्या स्त्री पदाधिकाऱ्यांना मागे ठेवून नवरोबाच त्यांचे नावाने निवेदन तर सार्वजनिक कार्यक्रमातही मिरविताना दिसत असून जणु बायको नाहीतर मीच निवडून आलो या अविर्भावात अनेक जण मिरवताना दिसतात. कित्येक कार्यालयात अमुक-अमुक सदस्य कोण ? असे ही कार्यालयीन अधिकारी विचारताना दिसतात. अशावेळी नवरोबा काहीतरी कारणे सांगून आताच होत्या, थोडा वेळ झाला गेल्या किंवा प्रकृती बरी नसल्याचे कारणे सांगून वेळ मारून नेतात. अधिकारीही पंगा कोण घेईल म्हणून दुर्लक्ष करतात. यात मात्र स्त्रियांना कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचे हनन होत आहे. मध्यंतरी निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पतीने अगर घरच्या व्यक्तीने त्यांच्या कार्यालयात नवरोबाच्या शेजारी खुर्ची लावून बसणे, विनाकारण समेत भाग घेणे ,त्यांचे चलचित्रीकरण सादर केल्यास निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर पदमुक्ततेची कारवाई होईल , असे मोघम माहित असले तरी सदर कार्यवाही संबंधितांचे पत्र ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांना देऊन त्यासंबंधीची कार्यवाही प्रस्तावित झाल्यास स्त्रियांना मिळालेले अधिकार अबाधित राहतील. तसेच कित्येक ग्रामपंचायती निवडणुकीसाठी उभे असलेले केलेल्या खर्चाचे विवरण, ठराविक मुदतीत सादर करीत नाही किंवा सादरच करीत नाही, तरी पुढच्या निवडणुकीला उभे राहतात. यासंबंधी ही ठळक कारवाही होणे गरजेचे आहे. यासाठी निवडणूक विभागाने एखाद्याला तक्रारीची वाट न पाहता स्पष्टपणे कार्यवाही करावी.

पत्नी सरपंच असल्याने पत्नीच्या कामात पतीच लुडबुड करीत असल्याचे प्रमाण सद्या वाढले आहे. पती किंवा नातेवाईक हस्तक्षेप करताना आढळून आल्यास थेट कार्यवाही करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. पण महिला सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायतीचा कारभार पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये जावून 'पतीराज' करतात.

परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र ग्रामपंचायतीत पहावयास मिळते. चक्क त्यांच्याकडे असलेल्या दुचाकी, चारचाकी वाहनावर सरपंच म्हणून लिहण्याची प्रथाच सुरु झाली. आता तर थेट नागरिकांकडून निवडून आलेला सरपंच असल्याने सरपंच हाच गावचा आमदार झाला आहे.

विशेषतः महिला सरपंच सक्षम आणि सुशिक्षित असतांनाही महिला ग्रामपंचायतीचा कारभार पतीराज किवा नातेवाईक करू देत नाहीत. उलट या कामात हस्तक्षेप करीत कारभार करतात. त्यामुळे शासनाने सरपंचाच्या पती व नातेवाईकाला ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कामामध्ये आल्यास त्यांच्यावर थेट कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु शासन निर्णय हा फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे पहावयास मिळत आहे. नुकत्याच तालुक्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या आणि उपसरपंच पदाच्या निवडणुका सुद्धा झाल्या आहेत यामध्ये अनेक ग्रामपंचायतीवर महिला सरपंच बसले आहेत. आता नवनियुक्त सरपंचाच्या पतीराजाला ग्रामपंचायतीत एंट्री राहणार की नाही ? शासनाचा कायदा कागदोपत्रीच राहणार की, या कायद्याची अमलबजावणी होणार? सथा नवनिर्वाचीत सरपंच या सुशिक्षीत असल्या तरी पतीचा मान राखण्यासाठी नाईलाजास्ताव 'सहीचाई' म्हणून काम करावे लागणार? अनेक महिलांना आपले नेतृत्व सिध्द करण्याची संधी ही मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत पतीराज संपुष्टात येवून कायद्याचे व नियमाचे पालन केले जावे, असे अनेक महिला सरपंचांना वाटत आहे.