आंबेडकर जयंतीपासून जिल्ह्यात ‘भाजप हटाव - देश बचाव’ मोहीम.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे देशव्यापी अभियान; महिनाभर चालणार मोहीम. 

उत्तम ब्राम्हणवाडे.

देशात ९ वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणित नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरण व कार्यपद्धतीमुळे देशातील सर्वसामान्य जनता महागाई, बेरोजगारी आणि विषमतेच्या खाईत लोटली जात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी, कामगार, मजूर, बेरोजगार, महिला, विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी तसेच समता, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक लोकशाहीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने ‘भाजप हटाव – देश बचाव’ ही देशव्यापी जनजागरण मोहीम आखण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीपासून म्हणजेच १४ एप्रिल ते १५ मे पर्यंत ही मोहीम देशभर राबविली जाणार असून, या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की सर्व जाती-धर्माच्या व पंथाच्या नागरिकांना विकासाची समान संधी देण्याच्या व विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्याच्या भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यावरच प्रहार करणारे कायदे करून, भारतीय नागरिकांचे जीवन अस्थिर करण्याची पावले भाजपा राजवटीने सातत्याने उचलली आहेत. एनआरसी – सीएए सारखे नागरिकत्व पुरावे मागणारे कायदे तयार करून, अल्पसंख्य समुदायावर दहशत लादली जात आहे. कधी मॉब लिंचिंग, तर कधी भोंग्यावरुन तणाव; कधी हिजाबवरुन वादंग तर कधी लव्हजिहाद वरुन दुष्प्रचार करुन, संघ-भाजपा सत्तेच्या आधाराने समाजातील शांतता नष्ट करीत आहे.‘विविधतेत एकता’ या भारताच्या संकल्पनेलाच मोडीत काढून, धार्मिक द्वेषावर आधारित राजकारण भाजपा-संघ परिवाराने रेटले आहे. असहिष्णू व्यवहारातून पुरोगामी विचारवंतांचे खून पाडण्याच्या घटना घडविल्या जात आहेत. सत्तेच्या विरुद्ध विचार मांडणाऱ्या विचारवंत, पत्रकारांना जेलमध्ये डांबले जात आहे; तर दुसरीकडे भाजप-संघ परिवाराच्या आश्रयाने समाजात हिंसाचार, दंगे, बलात्कार, खून आणि बॉम्बस्फोट घडविणाऱ्या गुन्हेगारांना मात्र मोकाट सोडून, त्यांचे सत्कार सोहळे केले जात आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) परिवारातील व्यक्तींची राज्यपाल म्हणून नेमणुका करत १२ राज्यांमधील पक्ष फोडून, अनेक ठिकाणी सत्तेवर कब्जा मिळविण्याचे कारस्थान केंद्रातील भाजपा सरकारच्यावतीने करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात पदावर राहिलेल्या राज्यपालाने नेहमीच छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले या महापुरुषांची वेळोवेळी हेतू:पुरस्सर बदनामी केल्याच्या घटना ताज्या आहेत. 

विदेशातील काळा पैसा परत आणण्याच्या वल्गना भाजपा सरकारने केल्या. नोटाबंदी करून देशाच्या श्रमिक जनतेचीच कोंडी केली आणि मोठ्या प्रमाणावर कार्पोरेट व बड्या धेंडांना काळा पैसा लपविण्यासच मदत केली. लाखो - कोटी रुपयांची कंपन्यांची कर्जे गुपचूप माफ केली. कर्जबुडव्या भगोड्यांना विदेशात पळून जायलादेखील मदत केली. शेतातील खतापासून ते पिठापर्यंत आणि मिठापासून वहीच्या रद्दीपर्यंत सर्व वस्तू व सेवा यावर जीएसटी करप्रणाली लावून, सर्वसामान्य जनतेवर करांचे ओझे मोठ्या प्रमाणावर वाढविले आणि महागाई प्रचंड वाढविली. गेल्या ७० वर्षात जनतेच्या करातून उभारण्यात आलेले सार्वजनिक उद्योग, सरकारी शस्त्रास्त्रनिर्मिती कारखाने, खाणी, विमानतळे, बंदरे, सार्वजनिक वाहतूक, वीजनिर्मिती केंद्रे यांचे NMP योजनेतून कवडीमोल भावाने कार्पोरेट कंपन्यांना विकून टाकण्याचे धोरण वेगाने राबविले जात आहे. 

शिक्षण, आरोग्य यावरील सरकारी अनुदानात कायमची कपात केल्याने शिक्षण महागले आहे. सरकारी दवाखाने मोडीत काढले जात आहेत आणि खाजगी आरोग्यव्यवस्था व वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चाला कोणताही लगाम राहिलेला नाही. अदानी घोटाळा आणि हिंडेनबर्ग रिपोर्ट यातून भाजपा सरकारचे अभय असलेल्या कार्पोरेट कंपन्यांनी केलेले घोटाळे उघड झाले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशा वल्गना करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांशी जणू आर्थिक युद्ध पुकारल्यासारखा व्यवहार चालविला आहे. शेतीव्यवस्थेला आवश्यक सर्व वस्तूंवर अव्वाच्या सव्वा जीएसटी कर लावून, उत्पादन खर्च मात्र दुप्पट केला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना कार्पोरेट गुलामीत ढकलणारे तीन काळे कायदे या हूकुमशाहीने लादले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे माघार घेत मोदी सरकारने काळे कायदे रद्द केले, परंतु शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा करण्याचे आश्वासन मात्र पाळले नाही. शेतकऱ्यांच्या नावाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतून कार्पोरेट व खाजगी विमा कंपन्यांनी लाखो-कोटी रुपये कमाविले. 

रोजगार हमी योजनेवरील बजेटमध्ये सुमारे ५०,००० कोटींची कपात करून आणि रोहयोला कंत्राटदारांची बटीक बनवून, रोजगाराच्या संधी नष्ट केल्या आहेत. देशातील कामगारांना न्याय देण्यासाठी बनविण्यात आलेले कामगार कायदे मोडीत काढून भाजप सरकारने कामगारांचा हक्कच हिरावला. लाखोंच्या रिक्त जागा असताना कंत्राटी पद्धती लादून सामाजिक न्याय आणि आरक्षण याची देखील वासलात भाजपाच्या केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने लावली आहे. शिक्षित युवकांना शाश्वत रोजगार मिळणे दुरापास्त झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यात येणारे महत्वाचे उद्योग राजकीय स्वार्थासाठी गुजरातसह अन्य राज्यात पळविणे नित्यनेमाने चालू आहे. देशातील महिलांना वाढत्या श्रमाचा बोजा सोसावा लागत आहे. त्यांना अत्यंत तुटपुंज्या मोबदल्यावर, मानधनावर राबवून घेण्याचा जणू सरकारी खाक्याच बनला आहे. त्यांच्यावरील अन्याय व अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. 

समाजातील मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या न्याय्य व कायदेशीर तरतुदींना पद्धतशीरपणे सुरुंग लावण्याचे प्रकार भाजप राजवटीने चालविले आहेत. गायरान जमिनीवरील घरांची आणि कसणाऱ्या दलितांची अतिक्रमणे कायम करण्याऐवजी बुलडोझर चालवून उद्ध्वस्त करण्याचे मनसुबे सत्ताधारी रचत आहेत. 

म्हणूनच नव्या परिवर्तनवादी लोकचळवळीसाठी, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी, कामगारांच्या न्यायासाठी, मजुरांच्या जगण्यासाठी, बेरोजगारांच्या भवितव्यासाठी, महिलांच्या अधिकारांसाठी, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी, समतेसाठी, धर्मनिरपेक्षतेसाठी, संवैधानिक लोकशाहीसाठी,  हक्क आणि अधिकाराच्या नव्या राजकारणासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने ‘भाजप हटाव – देश बचाव’ या देशव्यापी जनजागरण मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या मोहिमेचा प्रारंभ जिल्ह्यात १४ एप्रिलला होणार असून, यानिमित्त महिनाभर पुढील कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.