कर्ज प्रकरणासाठी जामीनदाराची अट रद्द करा.

अ. भा. दलित अधिकार आंदोलनाची मागणी.

उत्तम ब्राम्हणवाडे.

अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना कर्ज देताना कर्मचारी व सातबाराधारक यांच्याकडून जमीन घेण्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलनाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत ३५ लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने १ लाख रुपये कर्ज प्रकरण मंजूर करण्याबाबत झालेली आहे; मात्र त्यामध्ये सदर लाभार्थ्यास एक कर्मचारी व एक सातबाराधारक यांच्याकडून जामीन घेण्याबाबत अनिवार्य करण्यात आले आहे. मातंग समाजातीलबेरोजगार व स्वयंरोजगार करू इच्छिणारे लाभार्थी अत्यंत गरीब कुटुंबातील असल्यामुळे व समाजात सातबाराधारक तथा

कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असल्यामुळे जमानत घेण्यास अडथळा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सदर लाभार्थी हे या कर्ज प्रकरणाच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने ही अट रद्द करून कर्जमिळण्यातील अडथळा दूर करावा व कर्ज देण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलनचे जिल्हा संयोजक संजय मंडवधरे, नांदगाव खंडेश्वर तालुका कार्याध्यक्ष हनुमान शिंदे, अनिल हिवराळे यांनी जिल्हाधिकारी व व्यवस्थापन अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.