आयटकच्या शिष्टमंडळाचे बांधकाम कामगार मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन व चर्चा.

२ मे रोजी बांधकाम कामगारांचे राज्यव्यापी आंदोलन.

उत्तम ब्राम्हणवाडे.

महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटकच्या वतीने बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दिनांक २ मे रोजी राजव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

 याबाबत आयटकच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या मुंबई बांद्रा येथील कार्यालयात दिनांक 3/4/2023 रोजी भेट देऊन मंडळाच्या जिल्हा कार्यकारी अधिकारी रा.ब.पाटील यांच्याशी अनेक प्रश्नांवर चर्चा केली व निवेदन सादर केले.

यावेळी राज्याध्यक्ष कॉ.संजय मंडवधरे काॅ.विजय बचाटे, सांगली, कॉ. धनराज कांबळे, सातारा,अनिरुद्ध नखाते, सोलापूर नंदकुमार हत्तीकर,कॉ. संतोष तेली, शांताराम कारंडे, सिंधुदुर्ग,काॅ.सुनंदा गवई, ज्ञानेश्वर मेश्राम, सुरेश शंभरकर, अमरावती, प्रकाश कोकाटे, दत्ता घाटे, वाशिम जिल्हा यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. 

सुरक्षा संच व अत्यावश्यक वस्तू संच वाटप.

अनेक जिल्ह्यात सुरक्षा संच व अत्यावश्यक वस्तू संचाचे वाटप लक्षांक संपल्यामुळे व पुरवठा कमी असल्यामुळे बंद आहे. त्यामुळे वाढीव निविदा मंजूर झाली असल्याचे सांगून 31 मार्च 2023 पर्यंत नोंदीत बांधकाम कामगारांना लवकरच या किटचे वाटप करण्यात येईल असे यावेळी सांगण्यात आले. 

शहरी व ग्रामीण बांधकाम कामगारांना घरे.

शहरी व ग्रामीण बांधकाम कामगारांना घरे देण्याबाबत अनेक वेळा घोषणा व योजना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये गुंतागुंत व अनेक जाचक अटी आहेत. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना घरे देण्याची कायद्यात तरतूद असतानाही अंमलबजावणी होत नाही.

शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पाला नोंदीत बांधकाम कामगार असल्यास दोन लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. शहरी भागात एकूण साडेचार लाख रुपये पर्यंत अनुदान मिळू शकते मात्र ज्याची स्वतःची जागा आहे त्याला त्याचे जागेवर घर बांधण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करून घरकुल मंजूर करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे अनेक बांधकाम कामगार या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. स्वतःच्या जागेवर वैयक्तिक अर्ज करून साडेचार लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे किमान आठ लाख रुपये घर बांधण्यासाठी देण्यात यावे अशी फेडरेशनची मागणी आहे.ग्रामीण भागात प्रकल्पा ऐवजी वैयक्तिक अर्ज करून दोन लाख रुपये देण्याची योजना आहे; मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकुल मंजूर झालेल्यांना अतिरिक्त दोन लाख रुपये मंडळाचे देण्यात यावे अशी फेडरेशनने मागणी केली. त्यामुळे किमान साडेतीन लाख रुपये मिळून साधारण घर उभे राहू शकते असे यावेळी शिष्टमंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले.

नोंदणी नूतनीकरणातील अडचणी सोडवा.

बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठ एकाच वेळी त्रुटी सांगून वारंवार वेगवेगळ्या वेळी नवीन त्रुटी सांगून नोंदणी अर्ज रद्द करणे बंद करावे. नूतनीकरणासाठी मागील दोन वर्षापासून प्रलंबित असलेले अर्ज मागील तारखेचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने रद्द करण्यात येत आहेत. कोरोना कालावधीत कामगारांनी काम न केल्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र मिळत नाहीत. त्यामुळे एका वर्षाचे प्रमाणपत्र स्वीकारून नोंदणी जिवीत व नियमित करावी अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.

*लाभार्थी अर्ज सात दिवसात रद्द न करता किमान तीन महिने कालावधी द्यावा*

विविध लाभाच्या योजनेचा अर्ज काही त्रुटी असल्यास अथवा दाखवल्यास सात दिवसाच्या आत पूर्तता करण्याची मुदत देऊन रद्द करण्यात येत आहे. त्यामुळे वारंवार बांधकाम कामगार आपले काम पाडून पुन्हा पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत. त्यामुळे किमान अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

 90 दिवसाचे प्रमाणपत्राचा प्रश्न.

90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र अनेक ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक व त्यांच्या संघटना देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे बांधकाम कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण रखडले आहे. खऱ्या बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी सर्व प्रकारचे अडथळे दूर करण्यात यावे व खरे बांधकाम कामगार वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यातील अडथळे दूर करण्याची मागणी करण्यात आली. शासनाच्या व खाजगी आस्थापनांमध्ये शासनाने स्वतः पुढाकार घेऊन नोंदीत कराव्या व बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

विविध योजनांच्या लाभाचे अर्ज सादर करताना त्यातील ऑनलाईन पद्धतीमधील सर्व उणिवा व दोष तातडीने दूर करावे व कामगारांचे अर्ज मंजूर करावे अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

१ मे कामगार दिनानिमित्त दहा हजार रुपये सन्मानधनाच्या मागणीसाठी निवेदने.

एक मे जागतिक कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनी राज्यातील बांधकाम कामगारांना किमान वर्षातून एकदा दहा हजार रुपये सन्मान धन देण्यात यावे या मागणीसाठी फेडरेशनच्या वतीने यापूर्वी शासनास निवेदने सादर केली आहेत. मात्र त्याबाबत अद्यापही शासनाने निर्णय घेतला नाही. त्याकरिता सर्व सरकारी कामगार अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त,उपायुक्त, जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनास निवेदने सादर करण्यात सादर करण्यात येणार आहेत तसेच जिल्ह्यानिहाय आमदार, खासदार व प्रमुख लोकप्रतिनिधींना बांधकाम कामगार संघटनांच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात येणार आहेत.

२ मे 2023 रोजी बांधकाम कामगारांच्या विविध मागण्यांच्या व प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. २ मे रोजी सर्व सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालये, सहाय्यक कामगार आयुक्त, उपायुक्त यांचे कार्यालयासमोर एक दिवसीय मोर्चे/धरणे/निदर्शने स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. बांधकाम कामगारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदने सादर करण्यात येणार आहे.

जिल्हा मेळावे/ अधिवेशना बाबत.

बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी नासिक,सातारा,सांगली, कोल्हापूर सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याचे मेळावे संपन्न झाले असून राज्यातील इतर जिल्ह्यातही मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.या मेळाव्यांना आयटकचे राज्य सरचिटणीस कॉ. श्याम काळे, राज्याध्यक्ष कॉ. संजय मंडवधरे, कॉ. विजय बचाटे, कॉ. विजय कांबळे हे प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.