बांधकाम कामगारांचे धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संपन्न.

मुख्यमंत्री व कामगार मंत्री यांना निवेदन सादर.

उत्तम ब्राम्हणवाडे.

असंघटित बांधकाम कामगार संघटना,महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन (आयटक) च्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलना अंतर्गत दिनांक २ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर बांधकाम कामगारांच्या विविध मागण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे कामगार मंत्री ना.सुरेश खाडे यांना जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत व कामगार उपायुक्त यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी सर्व ३२ योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बाबत व कामगारांना लाभ देणे आवश्यक आहे. बांधकाम कामगार अधिनियम 1996 नुसार बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ अंतर्गत ३२ योजना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या ३२ योजनांपैकी मोजक्याच योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यातही मोठ्या संख्येने खरेखुरे बांधकाम कामगार नोंदणी नूतनीकरण व लाभापासून वंचित आहेत. याबाबत शासनाने अनेकवेळा प्रचार व जाहिराती केलेले आहेत बांधकाम कामगारांना घरी देण्याबाबत अनेक वेळा जाहिराती करण्यात आलेले आहेत मात्र प्रत्यक्षात बांधकाम कामगारांना घरे मिळत नाहीत ग्रामीण भागात बांधकाम कामगारांना घरासाठी जाहीर केलेले दोन लाख रुपये देण्याबाबत जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी होत नाही.

आरोग्य विषयक योजना देखील बांधकाम कामगारांना मिळत नाहीत. त्यामध्ये कंपनीच्या माध्यमातून केवळ तपासणी होत आहे त्याची तपासणी झाल्यानंतर अहवाल कामगार कामगारांना मिळत नाही व कामगारांना उपचार होत नाही तसेच लाभाचे अर्ज हे गेल्या कोरोना काळापासून सातत्याने प्रलंबित आहेत ऑफलाइन दाखल केलेल्या अर्जावर कामगार कार्यालयात अंमलबजावणी होत नाही. मध्यान भोजन योजना ही खऱ्या बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहोचलीच नाही.

 त्यामुळे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांच्या जीवनात बदल घडवण्याचा कायद्याची उद्देश सफल होताना दिसत नाही. त्यामुळे याची त्वरित दखल घेऊन सर्व 32 योजना बांधकाम कामगारांना मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी नियोजन व अंमलबजावणी करावी या मागण्यासाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

 बांधकाम कामगारांच्या लाभाच्या प्रलंबित अर्जांवर त्वरित कारवाई करून त्यांना लाभ देण्यात यावे.

मंडळाच्या 3२ योजनांचा लाभ देण्याबाबत योग्य ती कारवाईचे तातडीने करण्यात यावी.

बांधकाम कामगारांच्या घरांची योजना तातडीने राबविण्यात यावी. बेघर व गरजू बांधकाम कामगारांना प्राधान्याने घरे देण्यात यावीत.

घर बांधण्यासाठी ग्रामीण भागात व शहरी भागात मंडळाकडून दोन लाख रुपये व प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अडीच लाख रुपये अशी एक समान योजना राबविण्यात यावी. भेदभाव करू नये.

बांधकाम कामगारांच्या घरांसाठी शासकीय पडीत गायरान जमिनीवरील जागा मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावी.

शैक्षणिक अर्थसहाय्यसाठी व इतर योजनांसाठी प्रलंबित अर्ज त्वरित निकाली काढण्यात यावे.

नूतनीकरणातील ग्रेस कालावधी संदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करा. सलग वर्षानुसार लावण्यात आलेले नव्वद दिवसाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून नूतनीकरण देण्यात यावे.

 बांधकाम कामगारांना अवजारे घेण्यासाठी असलेली पाच हजार रुपये देण्याची योजना नव्याने पूर्ववत सुरू करण्यात यावी.

बांधकाम कामगारांना वर्षातून किमान एकदा दहा हजार रुपये सन्मानधन त्याच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात यावे.

 मध्यांन भोजन योजनेतील गैरप्रकार थांबवण्यात यावे. मध्यान भोजन कामाच्या साईटवर थेट पोहोचवण्यात यावे. जेवणाची गुणवत्ता ही चांगल्या दर्जाची असावी. निकृष्ट दर्जाचे जेवण देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.

 बांधकाम कामगारांना काम केल्याचे प्रमाणपत्र सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्याबाबतचे अडथळे दूर करण्यात यावे. 

सर्व आस्थापनांना बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र देणेअनिवार्य करण्यात यावे. त्यांच्या आस्थापना नोंदणी अनिवार्य करावी व प्रत्येक बांधकाम कामगाराला काम केल्याचे प्रमाणपत्र मिळते अथवा नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

नोंदणी व लाभापासून खरे बांधकाम कामगार वंचित राहणार नाहीत याबाबत सर्व ठिकाणी पडताळणी करून दक्षता घेण्यात यावी.

 बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नुतनीकरण व लाभ याबाबतच्या अडचणी सोडवण्यासाठी तालुकास्तरावर दरमहा "समस्या निवारान" शिबिराचे आयोजन करावे.

वयाच्या साठ वर्षानंतर सर्व नोंदीत कामगारांना दरमहा किमान पाच हजार व पेन्शन देण्यात यावे.

बांधकाम कामगार व कुटुंबातील सदस्यांना पूर्वीची मेडिकल योजना सुरू करा.  

महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमध्ये जे उपचार करता येत नाहीत त्या उपचारासाठी मंडळाकडून खर्चाचा परतवा देण्यात यावा.  

  गंभीर आजारामध्ये मेंदूजवर आजार (हेड इंजुरी) हा आजार यादीत समाविष्ट करून त्याचे लाभ कामगारांना देण्यात यावे.

 23 सप्टेंबर2021 च्या शासन निर्णय याचा गैरअर्थ काढून काही ग्रामसेवकांनी दाखले देण्याचे बंद केले आहे. त्यासंबंधी सर्व जिल्हा परिषदांना मंडळाने आदेश करावेत. आदेश दिले असल्यास त्याच्या प्रति उपलब्ध करून देण्यात ‌

 बांधकाम कामगार नोंदणीचे अंतिम वय 60 ऐवजी 65 करण्यात यावे.

सध्या नोंदणी किंवा नूतनीकरण करतेवेळी कुटुंबातील तपशील भरल्यानंतर अर्ज मंजूर झाल्यानंतर कुटुंबातील सर्वांची नावे दोन वेळेस दाखवतात. त्यामुळे कामगार लाभ घेता येत नाही. हा तांत्रिक दोष दूर करावा.                                        

 कामगारांचे विविध योजनांचे अर्ज मंजूर होऊन देखील गेली सात महिने होऊन सुद्धा त्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम जमा झाली नाही. त्याबाबत त्वरित कारवाई करावी.

बांधकाम कामगारांचे लाभाचे अर्ज भरल्यानंतर त्यातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी केवळ सात दिवस देण्यात येत आहेत. त्यामुळे कामगार लाभापासून वंचित राहत आहेत. ही सात दिवसाची अट रद्द करण्यात यावी व किमान लाभाच्या अर्जाच्या दुरूस्ती साठी किमान तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात यावा. ह्या प्रमुख मागण्यासाठी धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या आंदोलनात अध्यक्ष कॉ. संजय मंडवधरे,ज्ञानेश्वर अभिमान मेश्राम, {अमरावती शहर सचिव}

सुनंदाताई गवई, जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख,गजानन ढोके,कार्याध्यक्षसुरेश बुधाजी शंभरकर, उपाध्यक्ष प्रतीभा दिनेश मेश्राम, उपाध्यक्ष

संजय गडलिंग, अणिल हिवराळे, राजेश उन्हवणे, भाऊराव उके, रामराव गणवीर,भीमराव गणवीर, किरण सहारे, साहेबराव नाईक, अनिल गणवीर इत्यादी कार्यकर्ते व बांधकाम कामगार सहभागी झाले होते.