घरकुल अनुदानात शहरी आणि ग्रामीण भेद.

Lसाहित्याचे दर मात्र सर्वत्र सारखेच.

गावखेड्यातील लाभार्थ्यांत नाराजीचा सूर.

 उत्तम ब्राम्हणवाडे.

 प्रधानमंत्री आवास योजना आणि रमाई घरकूल आवास योजनेसाठी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव करण्यात येत असून घरकूल बांधण्यासाठी साहित्याचे दर सर्वच ठिकाणी सारखेच असताना अनुदानात मात्र तफावत करण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. अपुऱ्या अनुदानात घर कसे बांधायचे, असा सवाल ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमधून व्यक्त होऊ लागला आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार दि. ९ मार्च २०१० मध्ये अनुसूचित जाती नवबौद्ध यांच्यासाठी २२९ चौरस फूट जागेचे घर बांधण्यासाठी ग्रामीण भागाकरिता एक लाख २० हजार रुपये अनुदान, तर शहरी भागात दीड लाख रुपये देण्याचे आदेश काढले. त्यानंतर ७ जानेवारी २०१७ रोजीच्या निर्णयानुसार ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याकरिता ग्रामीण भागाकरिता एक लाख २० हजार आणि शहरी भागाकरिता २ लाख ५० हजार रुपये दिले जाते.मात्र ग्रामीण आणि शहरी अनुदानामध्ये मोठी तफावत आहे. घर बांधण्याच्या साहित्याचा दर सगळीकडे एकसारखा असताना अनुदान कमी-जास्त दिले जात असल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ लागला आहे.

सध्या वाळू,विटा,लोखंडी सळी, खडी,माती,मुरूम,सिमेंट तसेच मजुरीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात दीड लाख रुपयांमध्ये घरकूल पूर्ण होत नाही. अनेक घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत पडून आहे. काही लाभार्थ्यांनी घरकूल बांधण्याकडे पाठ फिरवली आहे. घरकूल बांधण्यासाठी बँकेच्या खात्यावर अनुदान जमा होऊन देखील लाभार्थ्यांनी घरे बांधण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान येऊन देखील घरे बांधलेली नाहीत. अनुदान म्हणून आलेली रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर तसीच पडून आहेत. दीड लाख रुपयांमध्ये बांधकाम पूर्ण कसे करायचे, हा प्रश्न ग्रामीण‍ भागातील लाभार्थ्यांसमोर आहे. त्यामुळे घरकुलांची कामे अपूर्ण राहत आहेत किंवा लाभार्थ्यांनी घरकुलाकडे कानाडोळा केला आहे.

घरकूल योजनेच्या अनुदानामध्ये क्षेत्राप्रमाणे वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे; मात्र दखल घेण्यात आली नाही. नगर पंचायत क्षेत्रात आणि ग्रामीण भागात घरबांधणीचा खर्च जवळपास एकसारखाच आहे.

किंबहुना ग्रामीण भागातील घरकूल बांधण्याकरिता शहरातील साहित्यावर अवलंबून राहावे लागते बरेचसे साहित्य शहरातूनच आणावे लागते. त्याच वाहतुकीचा दर लाभार्थ्यांना सहन करावा लागतो . मजुरीचे दरही एकसारखेच आहेत. सध्याच्या महागाईच्या काळात अनुदानात वाढ करण्यात यावी, अशी लाभार्थ्यांची मागणी होत आहे. ग्रामीण भागात दिले जाणारे अनुदान हे पारंपरिक पद्धती- दिले जात आहे की काय, अशी शंका देखील व्यक्त होऊ लागली आहे. अनुदानाचा निकष सगळीकडे एकसारखाच ठेवण्याची गरज आहे.

           

घरकुलांच्या आवास योजनेसाठी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव करण्यात येत असून बांधकाम करण्यासाठी बांधकामाचे दर सर्वत्र सारखेच असताना अनुदानात फार मोठी तफावत जाणवत आहे.शासनाकडून मिळणाऱ्या अपुऱ्या अनुदानात घर कसे बांधावे असा यक्ष प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे .सन २०२१ ला घरकुल पप्रत्र ड याद्या मंजूर झाल्या मात्र तालुक्यातील कोणत्याही लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही .तरी संबंधीत यंत्रणेने पाठपुरावा करून लाभ मिळवून ध्यावा .

- उमेश दहातोंडे

       (सरपंच.)

ग्रामपंचायत,खंडाळा (खुर्द)

            

सध्यस्थीतीत वाळू,विटा,रेती, लोखंडी सळी,माती,मुरूम,सिमेंट सोबतीला मजुरीचे दर आकाशाला गवसणी घालत आहे . या कारणांमुळे ग्रामीण भागात तोकड्या अनुदानात घरकुल पूर्ण होत नाही.हा प्रश्न ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसमोर उभा ठाकला आहे . म्हणून ग्रामीण भागात देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी .

- दिनेश धवस 

   (उपसरपंच)

ग्रामपंचायत, फुबगाव.

            

तालुक्यातील अध्यापही अनेक गरजू लाभार्थी घरकुलापासून वंचीत आहेत.अनेक गावातील दिव्यांग आणि गरजू लाभार्थी प्रपत्र ड यादी मधून वगळण्यात आलेले आहेत याबाबत पंचायत समिती स्तरावर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता प्रशासकीय यंत्रणेकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात याबाबत शासनाने संबंधीत यंत्रणेमार्फत पाठपुरावा करुन घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी तसेच पपत्र ड याद्यांना तात्काळ मंजुरात देण्यात यावीत अशी मागणी तालुक्यातील दिव्यांग आणि गरजू घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.