आमदार,खासदारांना अध्यापही एसटी बसमध्ये आरक्षित सीट.

मात्र लोकप्रतिनीधी प्रवास करीत नसल्याची नोंद.

आरक्षित असलेल्या जागा रद्द करण्याची मागणी.

    

उत्तम ब्राम्हणवाडे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या बसमध्ये प्रवास करताना आपल्याला नेहमी एका सीटवर दोन जागा आमदार व खासदारांसाठी आरक्षित ठेवलेल्या दिसतात. गेल्या ७५ वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींसाठी ही जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेली आहे. लोकप्रतिनिधींना जनसेवेकामी मोफत प्रवास करण्यासाठी एसटीने ही सुविधा दिली. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये एकाही लोकप्रतिनिधीने एसटीतून प्रवास केल्याची नोंद नाही. असे असूनही एसटीमध्ये लोकप्रतिनिधींसाठी अर्थात आमदार,खासदारांसाठी दोन सीटचे एक बाकडे कायम आरक्षित असते.

राज्यात १९४८ पासून एसटीला सुरुवात झाली. त्यावेळी सर्वसामान्य जनतेचे काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना गावाहून मंत्रालयात किंवा कामाच्या ठिकाणी जाण्याकरिता बसण्यासाठी दोन सीटचे एक बाकडे आरक्षित ठेवण्यात आले होते. या आरक्षित जागेवरून आमदार व खासदार प्रवास करायचे. मात्र, कालांतराने आमदार व खासदारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आणि एसटी बसमधून प्रवास करण्याची त्यांची सवय पूर्णपणे बंद झाली. असे असले तरी एसटीने इमाने इतबारे अजूनही प्रत्येक बसमध्ये लोकप्रतिनिधींसाठी एक बाकडे आरक्षित ठेवण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. एसटीमध्ये ३० घटकांना सवलत एसटीमध्ये केवळ लोकप्रतिनिधींनाच नव्हे, तर अंध,अपंग,स्वातंत्र्यसैनिक, महिला यांच्यासाठीही जागा आरक्षित असतात. लोकप्रतिनिधींना १०० टक्के मोफत प्रवासासह जागाही आरक्षित असते; तर काही घटकांना २५,५० आणि ७५ टक्के सवलतीसह प्रवास करता येतो.

खासदार-आमदारांप्रमाणेच स्वातंत्र्यसैनिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती, अहिल्यादेवी होळकर योजनेनुसार ग्रामीण भागातील पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनी, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार,७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरीक, आदिवासी पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती, दिव्यांग गुणवंत कामगार, सिकलसेल बाधित व्यक्ती, डायलेसिस रुग्ण, महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींना १०० टक्के सवलत मिळते.

               

आरक्षित जागांकडे प्रवाशांचे दुर्लक्ष;

 एसटीने लोकप्रतिनिधींना एक बाकडे अर्थात दोन जणांना बसण्यासाठी जागा आरक्षित ठेवली असली तरी ते बसमधून प्रवास करणार नाहीत, हे बसमध्ये बसणाऱ्या प्रवाशांनाही माहीत झालेले आहे. त्यामुळे अशा जागांवर प्रवासी बिनधास्त बसतात आणि त्या जागेवरून त्यांना कोणीही उठवत नाही. अर्थात लोकप्रतिनिधी त्यांच्या आरक्षित जागांवर बसून प्रवास करीत नसले तरी ते नेहमीच विधानसभेत एसटी प्रवाशांच्या सवलती, सुविधांसाठी भांडताना दिसतात. प्रवाशांना न्याय देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नेहमीच पुढे असतात, एवढे मात्र खरे आहे.! हे लोकप्रतिनिधी एस. टी.बसचा कधीही उपयोग घेत नसल्याने महामंडळाने त्यांच्या नावाने आरक्षित असलेल्या जागा रद्द करण्याची आता खरी गरज असल्याचे प्रवासी वर्गात बोलले जात आहे. त्यामुळे महामंडळाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.