स्पर्धेच्या युगात मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकणार काय ?

स्पर्धेच्या युगात मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकणार काय ?

उत्तम ब्राम्हणवाडे 

आपण देऊ केलेल्या प्रत्येक सुविधासाठी पैसे आकारणाऱ्या अनेक शाळा आज शहरात आहेत. यामुळे शाळा शुल्कावरून शाळा व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यात सातत्याने वाद होत असतात. हे सर्व घडत असताना, एकेकाळी दिवसागणिक विद्यार्थी संख्या घटणाऱ्या मराठी शाळांनी मात्र कोणतेही शुल्क न घेता विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण सुविधा पुरविल्या, कल्पक उपक्रम सुरू केले आणि मातृभाषेतून उत्तम शिक्षण कसे देता येऊ शकते याचा वस्तुपाठ शिक्षण क्षेत्रासमोर ठेवला. याचाच अर्थ शिक्षणप्रसार झाला, पण पटसंख्या घटण्यावरून मराठी 'शाळांनी स्पर्धेत टिकणे आवश्यक झाले आहे.

पहिलीच्या वर्गात जाणाऱ्या लहान मुलांना व त्यांच्या पालकांना आयुष्यातील एका नवीन पर्वाची सुरुवात केल्याप्रमाणे वाटणार आहे परंतु यामध्ये पहिलीच्या मुलाच्या पालकाचा असा गोंधळ उडत आहे की, मराठी माध्यमाची शाळा की इंग्लिश माध्यमाची शाळा ? अलीकडे अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा या ग्रामीण भागात देखील सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मध्यमवर्गीय पालक देखील आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे प्रमाण अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे मराठी शाळांचा पट हा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या तुलनेत मराठी माध्यमांच्या शाळांना दर्जा हा अतिशय खालावलेला आहे. त्याला काही बोटावर मोजण्याइतक्या शाळा अपवाद आहेत. त्यामुळे आपोआपच पालकांची मानसिकता ही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे जात आहे. हे थांबले नाही तर मराठी शाळांना घरघर लागेल त्याचा फटका समाजातील गरीब वंचितांना बसेल. त्यासाठी सरकारने मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या गुणवत्तेबाबत अजिबात तडजोड नाही केली पाहिजे. 

मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये अनेक पदवीधर व पुरस्कारप्राप्त, गुणवत्ताधारक शिक्षक आहे. त्याचा फायदा सरकारने करून घेणे आवश्यक आहे. आज काही प्रमाणात गावाकडील शाळेत सेमीइंग्रजी अध्यापन सुरू झालेले आपल्याला पाहायला मिळते. ते पुढे जाऊन पूर्ण इंग्रजी माध्यम होणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर मराठी देखील चालू ठेवली पाहिजे. त्यामध्ये गणित व विज्ञान विषय इंग्रजी माध्यमातून शिकविले जातात. दहावीनंतर विज्ञान किंवा अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेत असताना इंग्रजी भाषेतून गणित, विज्ञान शिकविण्यात येते कला व वाणिज्य शाखेतील काही विषय वगळता बहुतांश अध्यापन इंग्रजी भाषेतून होते. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा अडसर ठरणार नाही.

ग्रामीण भागातील जनता आधीच बेहाल असताना समाजाच्या व इतर दबावापुढे आपली परिस्थिती नसताना ग्रामीण भागातील व्यक्ती आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याचा अट्टाहास करत आहे. यासाठी समाजजागृती होणे आवश्यक आहे. खेड्यातील पालकाच्या मनातील मराठी शिक्षणाबद्दलचा कमीपणा समाजातील सुशिक्षित मराठी लोकांनीच दूर केला पाहिजे. जवळजवळ सगळ्याच मराठी शाळांत सेमी इंग्लिश माध्यम सुरू झाले. त्याचे महत्त्व पालकांना समजावून सांगितले पाहिजे. यासाठी गावागावांतील शाळांच्या माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र आले पाहिजे. मराठी माध्यम आणि सेमी इंग्लिश शाळेचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे. गाव पातळीवर शिक्षकांनी मराठी शाळा बाबतीत समाजाचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.

आधुनिक काळात स्पर्धेला महत्त्व असले तरी स्पर्धेच्या नावाखाली खूप अतिरेक होताना दिसतो. अनेक पालक केवळ स्पर्धेमुळे आपली आर्थिक परिस्थिती नसताना मुलांना इंग्रजी शाळेच्या माध्यमात प्रवेश देऊन आपल्या व पाल्याच्या पायावर धोंडा मारून घेत आहेत. कारण सामान्य माणूस इंग्रजी माध्यमातून आपल्या पाल्याचे शिक्षण हे पूर्ण करूच शकत नाही, ही सत्य परिस्थिती असताना अशा अट्टहासापायी आपले कधीही न भरून येणारे नुकसान करून घेत आहे.

राज्यात अनेक शिक्षक संघटना या प्रभावीपणे काम करत आहेत. त्यांच्या अनेक मागण्या या सरकारवर दबाव आणून आपणाला हव्या तशा मान्य करून घेत आहेत. शाळांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत या संघटना गप्प का ? गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आजपर्यंत एकही संघटनेने सरकार दरबारी मागणी केलेली नाही किंवा मराठी शाळांचा कमी होणार पट कसा वाडेल यासाठी प्रयत्न केलेले दिसत नाही. या संघटनांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, जर मराठी शाळाच संघटनादेखील अस्तित्वात राहणार नाही. त्यामुळे आपल्या इतर न्याय मागण्यांबरोबर मराठी शाळांच्या गुणवत्तेबाबत व पटसंख्येबाबत देखील जागृत असणे आवश्यक आहे.

आजच्या परिस्थितीत सामान्य माणसाचे आर्थिक बजेट पूर्णत: कोलमडलेले आहे. तसेच भविष्यातही सामान्य माणसाला तोंड द्यावे लागणार आहे. मराठी शाळांमध्ये सर्व गोष्टी या सरकार पुरवत असते. शाळेचा गणवेश, बूट, मध्यान्ह भोजन, पुस्तके या सर्व गोष्टी या मराठी शाळेमध्ये कोणतेही शुल्क न घेता पुरविले जातात. मात्र शिक्षण दर्जेदार नसल्यामुळे पालकांना इंग्रजी माध्यमाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. या उलट इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत पूर्ण उलट परिस्थिती असते. प्रत्येक लहान सहान गोष्टींपासून ते वार्षिक निकालाच्या प्रतिचे देखील पैसे आकारले जातात. मात्र शिक्षणाच्या दर्जाबाबत बोललेले चालत नाही सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळत असल्याने पालकांचे आर्थिक बजेटही बिघडत आहे.