नांदगाव खंडेश्वर येथे AISF च्या वतिने तहसिलदारांमार्फत राज्यपालांना निवेदन.
शासकीय कार्यालयासाठी कंत्राटी कंपणीच्या कामगारांच्या भरतीचा अध्यादेश रद्द करा.
उत्तम ब्राम्हणवाडे.
दि. ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने कंपणीच्या मार्फत शासकीय कामकाज करण्यासाठी नऊ कंपण्यांना कंत्राट दिले आहे. हा निर्णय पुर्णपणे गैर संविधानीक आसून महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा यासाठी समाजातील विविध स्तरातून मागणी केली जात आहे. नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकरणातून राज्य सरकारने सामाजिक न्यायाचे तत्व नाकारले आहे. या पद्धतीमुळे शासकीय व्यवस्थेत व कामकाजात भ्रष्ट आणि गैर मार्गाचा अवलंब होण्याची जास्त शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकार जनतेची जबाबदारी झटकून लावत असल्याचे यातून उघड झाले आहे.
देशासमोरील बेरोजगारी चे अभूतपूर्व संकट निर्माण झालेले आसताना कंत्राटीकरणामुळे ते अधिकच व्यापक होत आहे. लाखो रुपये खर्चून शिक्षण संपादन केलेल्या करोडो तरुणांची ही घोर फसवणूक आहे. यामुळे देशाचा तरुण निराशेच्या गर्तेत सापडलेला आहे.
एका बाजूला समाजात धार्मिक व सामाजिक तेढ निर्माण करायचे व नागरी सुविधा व आरक्षणाचा हक्क नाकारायचा हे सरकारचे दुटप्पी धोरण जनविरोधी आहे. सरकारने जनू आपल्याच देशाच्या नागरिकांशी युद्ध पुकारल्याची भावना सर्वसामान्य जनतेत निर्माण झाली आहे.
महागाई बेरोजगारी टंचाई ने ग्रस्त जनतेला कार्पोरेट कंपणीच्या दाभाडात घालण्याच्या निर्णयाचा आम्ही "ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन" (AISF) च्या वतीने संपूर्ण राज्यात तिव्र धिक्कार करण्यात येत असून
नांदगाव खंडेश्वर येथे तहसिलदारांमार्फत मा. राज्यपालांना निवेदन सादर करून नौकऱ्यांचे कंत्राटीकरण खाजगीकरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मनोज गावनेर, गौरव गुल्हाने, जय चरपे, आदित्य कुकडे, उमंग गावनेर, प्रज्वल ढोके, सिद्धेश तऱ्हेकर हजर होते.
Comments